हिन्दु अधिराज्यको नीति गणतन्त्रमा पुनरावृति नगरियोस

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ
कुसुन्ति ललितपुर
मिति २०६८ भदौं ६ गते ।
प्रेश-विज्ञप्ति

निर्दलीय पाचायती व्यवस्था र हिन्दु अधिराज्यको नीति गणतन्त्रमा पुनरावृति नगरियोस
आदारणीय पत्रकार साथीहरु
विगतमा नेपाल सरकारले दौरा सुरुवाललाई निजामति कर्मचारी सेना तथा प्रहरीको औपचारिक पोशाकको मान्यता दिन गरिएको निर्णय प्रति नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले तत्काल प्रेस विज्ञप्ती जारी गरि विरोध जनाएको व्यहोरा स्मरण गराउन चाहन्छु । वहुभाषिक बहुजातिय बहुसांस्कृतिक बहुधार्मिक तथा भौगोलिक विविधता रहेको मुलुक नेपालको सर्वोच्च अदालतले पनि नेपाल सरकारको निर्णयलाई अनुमोदन हुने गरि दौरासुरुवाललाई औपचारिक पोशाकको रुपमा मान्यता दिन गरेको नियर्ण प्रति नेपाल आिदवासी जनजाति महासंघको गंम्भीर आपति रहेको छ । उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता गर्न जोडदार माग गर्दैछौ । अन्यथा सो निर्णयको विरोधमा देशव्यापी सशक्त आन्दोलनको कार्यक्रमहरु घोषणा गर्न वाध्य हुनेछौ । निर्दलीय पाचायती व्यवस्था र हिन्दु अधिराज्यको नीति एक भाषा एक भेषलाई गणतन्त्र स्थापना भएको अवस्थामा पुनरावृति नगरियोस ।
ऐतिहासिक संविधानसभाबाट राज्यको पुंनसंरचना गरी समावेशी समानुपातिक र सबै नेपालीको साझा नेपाल बनाउने अभियान अगाडि बढिरहेको समयमा एक जातीको पोषाकलाई मात्र औपचारिक पोशाकको रुपमा राज्यले घोषणा गर्नु अरु पोशाकको उपहास र अपमानका रुपमा हामीले लिएकाछौ । राष्ट्रिय एकताको नाममा एक रुपता लादने सवै खाले नीतिको महासंघले सदैव खुलेर विरोध गर्दै आएकोछ । नेपालको राष्ट्र तथा राष्ट्रियता विविधतामा आधरित राष्ट्र र रष्ट्रियता ने हो भन्ने यर्थाततालाई सबैले समयमा नै बुभुनु आवश्यक छ । समावेशीको नाममा नेपाल भित्र रहेका भेषभूषा तथा पोशाकलाई मात्र सांस्कृतिक रंगमाचमा नृत्य पोशाकामा सिमित नराखी नेपालको राष्ट्रिय तथा औपचारिक पोषाकको मान्यत दिइयोस भनि नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ नेपाल सरकार तथा सर्वोच्च अदालतसंग जोडदार माग गर्दछौ ।

आङ काजी शेर्पा किसान
महासचिव
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ
Mobile No: +9771+9851048184