संविधानसभाको चुनावले जनजातिहरूका लागि सकारात्मक परिणाम दिएको छ। प्रत्यक्षबाट २४० सिटमध्ये सबै दलका गरी ७९ (३२.९%) जना जनजाति विजयी भएका छन्। त्यसैगरी समानुपातिक तर्फको ३३५ स्थानमा १२० (३५.८%) जना जनजाति आएका छन्। प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी ५७५ मध्ये १९९ स्थान (३४%) जनजातिको रहेको छ। संविधानसभाको कुल सिट सङ्ख्या ६०१ मध्ये मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रधानमन्त्रीले मनोनीत गर्ने २६ जनामा पनि केही जनजाति मनोनीत हुने अपेक्षा गरिएको छ। यो परिणाम जनजातिहरूको अपेेक्षा र आन्दोलनको मागको हाराहारी हो।
दलीय हिसाबले माढवादी ९३, काङ्ग्रेस ३७, एमाले ३६ र मधेशी जनअधिकार फोरमबाट ७ जना जनजाति जितेर आएका छन्। संविधानसभामा महिला १९१ (३३%), मधेशी ११७ (२०%), दलित ४९ (९%) तथा मुस्लिम १६ जना (३%) निर्वाचित भएका छन्। बाहुन•क्षेत्रीहरूको प्रतिनिधित्व घटेर ३४ प्रतिशतमा झ्रेको छ भने महिला, जनजाति, मधेशी, दलित तथा अन्य उपेक्षित उत्पीडित वर्ग र समुदायको प्रतिनिधित्व अपेक्षाकृत ढङ्गबाट वृद्धि भएको छ। यसलाई नेपालको राजनीतिमा एउटा महत्वपूर्ण ऐतिहासिक फड्को मान्न सकिन्छ।
आदिवासी जनजातिहरूले राज्यको नयाँ संरचना गर्न संविधानसभाको चुनावलाई सबैभन्दा लोकतान्त्रिक पद्धतिका रूपमा आत्मसात गरेका थिए। र, जनजातिहरूको उचित प्रतिनिधित्वका लागि पूर्ण समानुपातिक प्रणालीमा जान दलहरूलाई आन्दोलनबाटै दबाब दिएका थिए। जातीय जनसङ्ख्याको आधारमा पूर्ण समानुपातिक प्रणालीमा जान दलहरू सहमत भएनन्। तर प्रत्यक्षमा जातीय जनसङ्ख्याको आधारमा समानुपातिक उम्मेदवारी दिनुपर्ने र समानुपातिक प्रणालीलाई सही अर्थमा समानुपातिक बनाउने तथा दुवै निर्वाचन प्रणालीद्वारा संविधानसभामा प्रतिनिधित्व हुन नसकेका सूचीकृत जनजातिहरूको हकमा एक जातिबाट न्यूनतम एक जनाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने गरी २०६४ साउनमा सरकार र आदिवासी जनजातिहरूले २० बुँदे सहमति गरेका थिए। त्यसको परिणामस्वरुप नेपाली काङ्गे्रसले प्रत्यक्षमा २१ प्रतिशत, एमालेले २४ प्रतिशत र माढवादीले ३० प्रतिशत तथा समानुपातिकमा काङ्ग्रेसले ३० प्रतिशत, एमालेले ३४ प्रतिशत र माढवादीले ३६ प्रतिशत जनजाति उम्मेदवार उठाए। तर संविधानसभा चुनावमा सबभन्दा धेरै जनजाति उम्मेदवारी दिने राजनीतिक दल नेकपा (एकीकृत) हो जसले प्रत्यक्षमा ४२ प्रतिशत र समानुपातिकमा ४१ प्रतिशत जनजाति उम्मेदवार उठाएको थियो।
प्रतिशतका हिसाबले संविधानसभामा जनजातिहरूको प्रतिनिधित्व राम्रो भएपनि जातीय हिसाबले समावेशी र समानुपातिक हुनसकेको छैन। नेपालका ५९ सूचीकृत जनजातिमध्ये संविधानसभामा ३३ को प्रतिनिधित्व भएको छ। यो सकारात्मक परिणाम भएपनि अझ्ै २६ जनजाति समुदायको संविधानसभामा प्रतिनिधित्व हुनसकेको छैन। प्रतिनिधित्व हुन नसकेका सूचीकृत जनजाति समुदायको हकमा एक जातिको न्यूनतम एक प्रतिनिधि मनोनीत गर्ने सहमतिलाई अन्तरिम संविधानको तेस्रो संशोधनले सुनिश्चितता प्रदान गरेको थियो। विभिन्न चरणमा वार्ता भएपछि सरकार र दलहरूले मन्त्रिपरिषद्ले मनोनयन गर्ने २६ जनामध्ये न्यूनतम १० र अधिकतम १३ जनासम्म छुटेका आदिवासी जनजातिबाट समावेश गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेपछि मात्र वार्ता निष्कर्षमा पुगेको थियो। तर अहिले राजनीतिक दलहरूले जनजातिहरूसँग भएको सहमतिलाई तोडेर २६ स्थानलाई आफूखुशी बाँडफाँड गरेका छन् जसले गर्दा देशको मूल कानून बनाउने अवसर सबै आदिवासी जनजाति समुदायले नपाउने भएका छन्।
संविधानसभामा प्रतिनिधित्वको सङ्घर्ष अब लगभग सकिएको छ र नयाँ राज्यव्यवस्थामा संवैधानिक रूपमै आफ्नो हकअधिकार सुनिश्चित गर्ने लडाइँ शुरु भएको छ। यसबेला संविधानसभामा आदिवासी जनजातिको कार्यसूची के होला भन्ने खुल्दुली सबैतिर छ। कानून बनाउनेदेखि नीतिनिर्माणका सम्पूर्ण प्रक्रियामा जनजातिको प्रतिनिधित्व र सामाजिक, आर्थिक अधिकारको सुनिश्चितता हाम्रो माग हो। राज्यको स्वरुप संघीय हुने घोषणा गरिए पनि संरचनाको खाका कोरिएको छैन। सरकारले जातीय र क्षेत्रीय आधारमा संघहरूको निर्माण गर्ने सहमति जनजातिहरूसँग गरिसकेको छ। अब बन्ने संविधानले त्यही सहमति बमोजिमको संघीयता सुनिश्चितता गर्नुपर्छ।
संविधानसभामा जनजातिको प्रतिनिधित्व:
संविधानसभामा प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै प्रणालीबाट निर्वाचित भएका आदिवासी जनजातिहरूको प्रतिनिधित्व यस्तो छ• थारू (३२), नेवार (२८), मगर (२८), गुरुङ (१९), राई (१८), तामाङ (१६), लिम्बु (१३), राजवंशी (५), शेर्पा (४), कुमाल (३), थकाली (२), दनुवार (२), झागड (२), चेपाङ (२), लाप्चा (२), धिमाल (२), गनगाई (२), छन्त्याल (१), माझ्ी (१), धानुक (२), ताङ्वे (१), बाह्रगाउँले (१), जिरेल (१), सुनुवार (१), मुगाल (१), ह्योल्मो (१), दुरा (१), थामी (१), भुजेल (१), याक्खा (१), सन्थाल (१), ब्याँसी शौका (१) र मार्फाली थकाली (१) सूचीकृत छन् भने सूचीकृत नभएका खवास र लामा (हुम्लाको निम्बा) बाट १/१ प्रतिनिधि निर्वाचित छन्।
संविधानसभामा छुट्न गएका लोपोन्मुख र अति सीमान्तकृत आदिवासी जनजातिहरू:
डोल्पो, सियार, वालुङ्ग, तोक्पेगोला, शिङ्शा, थुदाम, भोटे, लार्के, ल्होपा, छैरोटन, तिनगाउँले थकाली, किसान, मेचे, वनकरिया, कुसुन्डा, राउटे, सुरेल, हायु, राजी, कुचबाँडिया, बरामु, बोटे, दराई, ताजपुरिया, पहरी र फ्रि हुन्।
